ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇਗਾ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਜੁਲਾਈ, 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਏਵਨ ਸਾਈਕਲਜ਼  ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ, ਰਾਹੁਲ ਆਹੂਜਾ, ਐਸ.ਸੀ. ਰਲਹਨ, ਜੇ.ਆਰ. ਸਿੰਘਲ, ਸੰਜੀਵ ਪਾਹਵਾ, ਰਜਨੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ, ਮਨਦੀਪ ਪਾਹਵਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਹਰਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਐਮ.ਐਸ. ਭੋਗਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।

ਜਾਅਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।